Politics Centre
Politics Centre brings you sharp political insights, hidden stories, and real facts from Nepal and beyond. From scandals to power shifts, we break it down in short, impactful videos. Stay informed. Stay ahead, Subscribe us now.
Politics Centre
पैसा कमाउनु र त्यो पैसा कहाँबाट आयो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न सक्नु फरक विषय हुन्। यही भिन्नतासँग जोडिएको छ सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering), जसले भ्रष्टाचार, कर छली, ठगी र अन्य आर्थिक अपराधबाट आर्जित रकमलाई वैध आम्दानीजस्तो देखाउने प्रयास गर्छ।
तर विश्वले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई यति गम्भीरतापूर्वक किन लिन्छ? अनि नेपालका लागि यो विषय किन महत्त्वपूर्ण छ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको के हो?
अवैध गतिविधिबाट आएको रकमको वास्तविक स्रोत लुकाएर त्यसलाई कानुनी रूपमा कमाएको पैसाजस्तो देखाउने प्रक्रियालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ।
उदाहरणका लागि, अपराधबाट आएको रकमलाई विभिन्न कारोबार, कम्पनी वा सम्पत्ति खरिदसँग जोडेर त्यसको वास्तविक स्रोत लुकाउने प्रयास हुन सक्छ। घरजग्गा, कम्पनी र अन्य आर्थिक कारोबारको दुरुपयोग हुँदा अवैध पैसा पहिचान गर्न कठिन हुन सक्छ।
यसको अर्थ भने कुनै ठूलो कारोबार वा सम्पत्ति खरिद आफैँमा अपराध हो भन्ने होइन। अनुसन्धान र प्रमाण आवश्यक हुन्छ।
विश्वले किन चासो दिन्छ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण कुनै एक देशको सीमाभित्र मात्र सीमित रहँदैन। रकम विभिन्न देशका बैंक, कम्पनी, वित्तीय सेवा र सम्पत्ति बजार हुँदै आवतजावत गर्न सक्छ।
यसले तीनवटा ठूला समस्या निम्त्याउन सक्छ:
• अपराधबाट कमाएको पैसा लुकाउन सजिलो बनाउँछ।
• इमानदार व्यवसायसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बिगार्न सक्छ।
• बैंकिङ प्रणाली र वित्तीय संस्थामाथिको विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ।
यसैले Financial Action Task Force (FATF) ले देशहरूले अवैध रकम र आतंकवादी गतिविधिको वित्तपोषण रोक्न कति प्रभावकारी व्यवस्था बनाएका छन् भन्ने मूल्याङ्कन गर्छ।
नेपाल किन FATF को Grey List मा छ?
FATF को १९ जुन २०२६ को सार्वजनिक विवरणअनुसार नेपाल अझै increased monitoring, अर्थात् Grey List मा थियो।
यसको अर्थ नेपाललाई स्वतः अपराधी देश घोषणा गरिएको होइन। यसको अर्थ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रण प्रणालीमा पहिचान गरिएका रणनीतिक कमजोरी समाधान गर्न नेपालले प्रतिबद्ध सुधारहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
FATF ले नेपालका लागि विशेष रूपमा यी क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ:
• बैंक, जोखिमयुक्त सहकारी, क्यासिनो र घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित निगरानी।
• अवैध हुण्डी तथा अन्य गैरकानुनी रकम स्थानान्तरणमा संलग्न महत्त्वपूर्ण सञ्जाल पहिचान र कारबाही।
• सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको क्षमता र समन्वय वृद्धि।
• अनुसन्धान र अभियोजनमा वास्तविक प्रगति देखाउने।
• अपराधबाट आएको रकम पहिचान, रोक्का, जफत र आवश्यक अवस्थामा राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने।
स्रोत: FATF, Jurisdictions under Increased Monitoring, 19 June 2026.
यसको असर सर्वसाधारण र अर्थतन्त्रमा कसरी पर्न सक्छ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण कमजोर हुँदा अवैध रकमले वैध व्यवसाय र सम्पत्ति बजारमा प्रवेश गर्ने जोखिम बढ्छ। यसले प्रतिस्पर्धा विकृत बनाउन, संस्थागत विश्वास घटाउन र वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ।
Grey List मा रहँदैमा नेपालका सबै बैंक वा नागरिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारबाट प्रतिबन्ध लगाइएको भने होइन। FATF ले देशलाई जोखिमका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र वैध रेमिट्यान्स तथा मानवीय सहायता अवरुद्ध नहुने गरी काम गर्नुपर्ने बताएको छ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले जोखिम व्यवस्थापन गर्दा थप जाँच, कागजात वा अनुपालनसम्बन्धी प्रक्रिया अपनाउन सक्छन्। त्यसको वास्तविक प्रभाव कारोबार, संस्था र सम्बन्धित देशअनुसार फरक पर्न सक्छ।
अब नेपालले के प्रमाणित गर्नुपर्छ?
कानुन संशोधन गर्नु र नयाँ नियम बनाउनु महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यसले मात्र पर्याप्त हुँदैन।
नेपालले जोखिमयुक्त क्षेत्रको प्रभावकारी निगरानी, विश्वसनीय अनुसन्धान, अदालतमा अभियोजन, अपराधबाट आएको सम्पत्ति पत्ता लगाउने क्षमता र निकायहरूबीचको समन्वयमा परिणाम देखाउनुपर्छ।
मुख्य प्रश्न यही हो: नेपालले कानुनी व्यवस्था बनाएको मात्र होइन, त्यसलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू गरेको प्रमाण पनि प्रस्तुत गर्न सक्छ कि सक्दैन?
📌 निष्कर्ष
सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको लडाइँ केवल अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सामना गर्ने विषय होइन। यो वित्तीय पारदर्शिता, इमानदार व्यवसाय, सार्वजनिक जवाफदेहिता र आर्थिक प्रणालीप्रतिको विश्वाससँग सम्बन्धित विषय हो।
नेपालका लागि वास्तविक चुनौती Grey List बाट बाहिर निस्कनु मात्र होइन, अवैध सम्पत्ति लुकाउन र त्यसलाई वैध देखाउन कठिन हुने प्रभावकारी प्रणाली निर्माण गर्नु हो।
तपाईंको विचारमा, नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती के हो र कमजोर अनुसन्धान, राजनीतिक हस्तक्षेप, कि कानुन कार्यान्वयनको अभाव?
Politics Centre लाई Follow गर्नुहोस्, तथ्यमा आधारित राजनीतिक तथा आर्थिक विश्लेषणका लागि।
#MoneyLaundering #FATF #Nepal #FinancialTransparency #EconomicGovernance #PoliticsCentre
3 weeks ago | [YT] | 1
View 0 replies
Politics Centre
शव नभेटिँदै हत्या कसरी प्रमाणित हुन्छ?
अमेरिकाको भर्जिनियामा नेपाली नर्स ममता काफ्ले भट्ट सन् २०२४ जुलाईमा बेपत्ता भएकी थिइन्। दुई वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा पनि उनको शव फेला परेको छैन। उनका पति नरेश भट्टमाथि प्रथम श्रेणीको हत्या, मृत शरीरको अपमान र शव लुकाएको आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ। उनले आफूमाथिका सबै आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
अक्टोबर २०२६ मा सुरु भएको यो मुद्दाले एउटा गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाएको छ। शव नै नभेटिएको अवस्थामा फरेन्सिक र परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा हत्या प्रमाणित गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन?
ममता कसरी बेपत्ता भइन्?
ममता सन् २०२४ जुलाई २७ मा आफ्नो कार्यस्थलमा अन्तिम पटक देखिएकी थिइन्। जुलाई २९ मा नेपालमा रहेकी आमा गीतासँग भिडियो कल गरेपछि उनको फोन र सामाजिक सञ्जाल गतिविधि बन्द भयो।
अगस्ट १ मा उनी काममा उपस्थित नभएपछि सहकर्मीहरूले चासो देखाए। प्रहरीले अगस्ट २ मा उनको घरमा पुगेर सोधपुछ गरेको थियो। नरेशले उनीहरू छुट्टिने अवस्थामा रहेको र ममता न्युयोर्क वा टेक्सास गएको हुन सक्ने बताएका थिए। पछि उनले अगस्ट ५ मा बेपत्ता भएको औपचारिक रिपोर्ट दर्ता गराए।
अगस्ट २२, २०२४ मा नरेश पक्राउ परे। डिसेम्बरमा उनीमाथि हत्यालगायतका थप अभियोग लगाइयो।
अभियोजन पक्षका मुख्य प्रमाण
१. पावर सअमा भेटिएको रगत र डीएनए
अनुसन्धानकर्ताहरूले नरेशले एक ल्यान्डस्केपिङ कामदारलाई दिएको ब्याट्रीचालित पावर सअ बरामद गरेका थिए। भर्जिनिया फरेन्सिक विज्ञान विभागले सअमा भेटिएको रगत ममताको हेयरब्रसबाट बनाइएको डीएनए प्रोफाइलसँग मेल खाएको पाएको छ।
अक्टोबर २१ मा ल्यान्डस्केपर जोसे बाराजास आयालाले अदालतमा बयान दिए कि नरेशले उनलाई सअ दिएका थिए। पछि उनले त्यो सअ अनुसन्धानकर्ताहरूलाई बुझाएका थिए।
२. घरभित्र रगतका सम्भावित दाग
अनुसन्धानकर्ताहरूले घरको शयनकक्ष र बाथरुममा BlueStar नामक रासायनिक परीक्षण प्रयोग गरेको बताइएको छ। अदालतमा प्रस्तुत विवरणअनुसार, घरको कार्पेटबाट लिइएका नमुनामा रगत रहेको पुष्टि भएको अभियोजन पक्षको दाबी छ।
यी नतिजा विवादित छन्। तिनको अर्थ, परीक्षण विधि र विश्वसनीयतामाथि प्रतिरक्षा पक्षले प्रश्न उठाएको छ।
३. डिजिटल र निगरानी प्रमाण
अभियोजन पक्षले सवारीको GPS, नम्बर प्लेट रेकर्ड, निगरानी क्यामेराका दृश्य र इन्टरनेट सर्च रेकर्ड प्रस्तुत गर्दै ममता बेपत्ता हुनुअघि र पछिका गतिविधि जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ।
यसमा ठूला फोहोरका झोला, सफाइका सामग्री र अन्य सामान खरिद गरेको भनिएका दृश्य तथा शव व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हुन सक्ने खोजीहरू पनि समावेश छन्। यी प्रमाणको अर्थ र महत्त्वबारे अन्तिम निर्णय जूरीले गर्नेछ।
प्रतिरक्षा पक्षले के प्रश्न उठाएको छ?
नरेशले आफूमाथिका आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्। उनका वकिलहरूले अभियोजन पक्षको कथा प्रत्यक्ष प्रमाणभन्दा परिस्थितिजन्य प्रमाण र अनुमानमा आधारित रहेको तर्क गरेका छन्।
उनीहरूले रगत पत्ता लगाउने प्रारम्भिक परीक्षणको सीमितता, घटनास्थलमा अनुसन्धानकर्ता पुग्नुअघि केही वस्तु सारिन सक्ने सम्भावना र प्रहरीका प्रारम्भिक विवरणमा देखिएका असङ्गतिमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
ममतामाथि विगतमा घरेलु हिंसा भएको भन्ने विषयमा एक पारिवारिक साथीले अदालतमा बयान दिएकी छन्। तर उनले आफूले प्रत्यक्ष हिंसा देखेको नभई ममताले भनेको कुरा सुनाएको स्पष्ट पारेकी छन्।
ममताको परिवार र छोरीको अवस्था
ममताकी आमा गीता काफ्लेले छोरीसँग नियमित भिडियो कल हुने गरेको र उनी परिवारलाई जानकारी नदिई हराउने सम्भावना आफूलाई नलागेको अदालतमा बताएकी छन्।
ममताकी छोरी अहिले तीन वर्षकी भएकी छन् र आफन्तको हेरचाहमा छिन्।
📌 अब के हुन्छ?
अक्टोबर २१, २०२६ सम्म उपलब्ध रिपोर्टअनुसार, मुद्दाको सुनुवाइ जारी छ र अन्तिम फैसला सार्वजनिक भएको छैन। मुद्दा १० औँ दिनमा पुगेको छ। जूरीले डम्पस्टरनजिकको निगरानी क्यामेरासम्बन्धी गवाही र पावर सअसम्बन्धी बयान सुनेका छन्।
अमेरिकी कानुनअनुसार, हत्या प्रमाणित गर्न अभियोजन पक्षले शङ्कारहित रूपमा ममताको मृत्यु भएको र त्यो मृत्यु आपराधिक कार्यका कारण भएको स्थापित गर्नुपर्छ।
शव नभेटिँदैमा मुद्दा स्वतः समाप्त हुँदैन। तर अभियोजन पक्षले प्रस्तुत गरेका प्रमाण पर्याप्त छन् कि छैनन् भन्ने निर्णय अदालतमा हुनेछ।
यो मुद्दा केवल एउटा परिवारको पीडा होइन। यो विदेशमा रहेका नेपाली समुदाय, घरेलु हिंसाबाट प्रभावित महिला र न्याय प्रणालीको प्रमाणमाथिको निर्भरतासँग जोडिएको गम्भीर विषय हो।
तपाईंको विचारमा, शव नभेटिएको अवस्थामा डीएनए, डिजिटल र परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा हत्या प्रमाणित गर्न सकिन्छ?
तथ्य, प्रमाण र निष्पक्ष विश्लेषणका लागि Politics Centre लाई Like र Follow गर्नुहोस्।
सम्पादकीय नोट: नरेश भट्टमाथिका आरोप अदालतबाट प्रमाणित भइसकेका छैनन्। उनले आरोप अस्वीकार गरेका छन् र मुद्दा विचाराधीन छ।
#MamtaKafleBhatt #JusticeForMamta #ForensicEvidence #TrueCrimeAnalysis #NepaliCommunity #PoliticsCentre
3 weeks ago (edited) | [YT] | 0
View 0 replies
Politics Centre
विजया दशमी २०८३ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना!
असत्यमाथि सत्यको र अन्यायमाथि न्यायको विजय उत्सव, नेपालीहरूको महान् चाड बडा दशैं (विजया दशमी) को पावन अवसरमा Politics Centre को तर्फबाट देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सुख, शान्ति, सुस्वास्थ्य र समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
मान्यजनको आशीर्वाद, रातो टीका र जमराले हामी सबैमा आपसी सद्भाव, राष्ट्रिय एकता र समुन्नत समाज निर्माणका लागि सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गर्दछौं।
💬 तपाईंको दशैं कस्तो चल्दैछ? यस वर्षको दशैं कुन ठाउँमा मनाउँदै हुनुहुन्छ?
तल कमेन्टमा लेख्नुहोला! 👇
#BadaDashain #VijayaDashami2083 #Dashain2083 #HappyDashain #Nepal #NepaliFestival #PoliticsCentre #TikaJamara #DashainVibes #UnityAndProsperity
3 weeks ago | [YT] | 1
View 0 replies
Politics Centre
Nepal's central bank governor could soon serve three years instead of five, and the government would decide whether to grant two more.
The House of Representatives' Finance Committee approved its version of the Nepal Rastra Bank Act amendment on 16 September. Reported on 13 October that the committee reversed key parts of the government's own bill.
The government's bill would have removed its power to issue directives to the central bank (Section 106) and taken the finance secretary off the NRB board. The committee kept both. It also cut the terms of the governor, deputy governors and directors from five years to three, with the government able to extend them by up to two years based on performance. Supporting government economic policy becomes a stated objective of the bank, alongside price and financial stability.
Critics say the extension turns the governor's job into a reward for pleasing the government. UML's Pushpa Kandel warned of exactly that, the Nepali Communist Party's Parashuram Tamang recorded a dissent, and Congress's Khadga Shahi warned of more interference. RSP members proposed the tenure and objective changes, and a UML member also sought to keep the directive power. While the IMF's Extended Credit Facility asked Nepal to strengthen central bank autonomy.
The history behind it: in 2000, Governor Tilak Rawal was removed and later reinstated by the Supreme Court. In 2022, the Cabinet suspended Governor Maha Prasad Adhikari, who returned to office after a Supreme Court ruling.
What's next: the bill goes to the full House, which is in recess. MPs can still amend it.
Should the government be able to extend the central bank governor's term?
4 weeks ago | [YT] | 1
View 0 replies
Politics Centre
Landless families can now get farmland for 7% of its government-set minimum value. But not everyone qualifies, and the government has not said how many families will.
President Ram Chandra Paudel issued two ordinances on Tuesday, 13 October, amending laws on land and forests on the Cabinet's recommendation. Parliament has been in recess since 2 October, and these are the second and third ordinances issued since then. The first, issued on 9 October, amended disaster laws.
The President's Office has not published the text. According to Law Minister Sobita Gautam, land recorded as forest but no longer forested can be remapped once if families settled and farmed it before 11 February 2010. That land is first registered in the government's name. Committees then check each applicant's eligibility on the local government's recommendation before allotting it. Eligible landless families pay 7% of the land's minimum value for farmland and 12% for residential land.
Not everyone gains. People who occupied public land after February 2010 do not qualify on that basis alone. Families living on riverbanks and in road corridors are to be moved to safer sites. The minister says national parks and real forest stay protected. Land registration and ownership transfers will move to local governments.
Nepal has been here before. In January 2025, the Oli government issued a land ordinance for landless Dalits, squatters and unmanaged settlers. The President's Office briefly held it over provisions on forest and national-park land, and Republica reported then that about 1.1 million families were expected to benefit. In April–May this year, the current government dissolved the Land Problem Resolution Commission by ordinance. The RSP has promised to solve landlessness within 1,000 days.
What's next: the ordinances lapse unless both Houses pass them within 60 days of their next sitting. No session date has been set.
Should land for the landless be decided by ordinance, or debated in Parliament?
4 weeks ago | [YT] | 0
View 0 replies
Politics Centre
यो साताको Politics Weekly मा हामीले राजनीति, अर्थतन्त्र, प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक नीतिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण घटनाहरूलाई तथ्य, सन्दर्भ र प्रभावसहित प्रस्तुत गरेका छौँ।
① एमाले–नेकपा शक्ति बाँडफाँड सहमति
एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि नयाँ शक्ति बाँडफाँडमा सहमति भएको छ। यसले आगामी दिनमा प्रदेश सरकारहरूको राजनीतिक समीकरण र गठबन्धनमा प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
② कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको राजीनामा
विश्वासको मतअघि कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। यससँगै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना बढेको छ।
③ बागमती सरकारबाट एमाले बाहिरियो
बागमती प्रदेश सरकारबाट एमालेका सबै मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरिएको छ। यसले सरकारको स्थायित्वमाथि नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ।
④ रु १८.७६ अर्बको विद्युत् व्यापार बचत
नेपालले आर्थिक वर्षमा रु १८.७६ अर्ब बराबरको विद्युत् व्यापार बचत हासिल गरेको छ। बढ्दो जलविद्युत् उत्पादन र निर्यातले ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखाएको छ।
⑤ व्यापार घाटा अझै रु १.७ खर्बभन्दा माथि
निर्यात बढे पनि नेपालको व्यापार घाटा रु १.७ खर्बभन्दा बढी कायम रहेको छ। यसले आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रको चुनौती अझै कायम रहेको देखाउँछ।
⑥ डिजिटल वालेटमा नयाँ नियम
नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत प्रमाणीकरण अनिवार्य गरेको छ। यसले डिजिटल कारोबारलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
⑦ शैक्षिक परामर्श संस्थाको धरौटी यथावत्
सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्थाका लागि रु २५ लाख धरौटी व्यवस्था यथावत् राखेको छ। सरकारका अनुसार यसले सेवा प्रदायकको उत्तरदायित्व र पारदर्शिता बढाउनेछ।
⑧ रु ४८.६९ अर्बका स्मार्टफोन आयात
नेपालले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रु ४८.६९ अर्ब बराबरका स्मार्टफोन आयात गरेको छ। यसले डिजिटल उपकरणको बढ्दो प्रयोग र आयातमा निर्भर बजारलाई देखाउँछ।
⑨ गाभीले फिर्ता रकम माग हटायो
गाभीले नेपालसँग माग गरेको ३०८,२७१ अमेरिकी डलर फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ। उक्त रकम आगामी अनुदानबाट समायोजन गरिने भएपछि स्वास्थ्य बजेटमा थप दबाब नपर्ने भएको छ।
⑩ भारतका शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा
भारतका शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। नीट परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावट विवादपछि आएको यो निर्णय दक्षिण एशियाली शिक्षा नीतिमा समेत चासोको विषय बनेको छ।
📌 यीमध्ये कुन समाचारले नेपालमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पार्नेछ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ?
आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुहोस्।
Politics Centre लाई Follow गर्नुहोस्।
3 months ago | [YT] | 3
View 0 replies
Politics Centre
बागमती प्रदेशमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन औपचारिक रूपमा समाप्त, प्रदेश सरकार संकटमा
बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको सत्ता सहकार्य औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको छ। एमालेका तर्फबाट सरकारमा सहभागी सबै ६ जना मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री ईन्द्र बानियाँसमक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाएसँगै प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ।
किन महत्त्वपूर्ण छ यो घटनाक्रम?
यो केवल बागमती प्रदेशको सरकार परिवर्तनको विषय होइन।
यसले केन्द्रमा फेरिएको राजनीतिक समीकरणले प्रदेश सरकारहरूलाई कति प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्छ भन्ने तथ्यलाई फेरि एकपटक उजागर गरेको छ। केन्द्रमा गठबन्धन बदलिनेबित्तिकै प्रदेश सरकारहरू पनि अस्थिर हुने क्रम नेपालको संघीय राजनीतिमा बारम्बार दोहोरिँदै आएको छ।
बानियाँ सरकार अब के हुन्छ?
एमालेले सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री ईन्द्र बानियाँको सरकारसँग स्पष्ट बहुमत बाँकी छैन।
अब संवैधानिक रूपमा दुई विकल्प देखिन्छ।
• मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने।
• वा प्रदेश सभामा तोकिएको समयभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने।
यदि विश्वासको मत प्राप्त हुन सकेन भने नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। त्यसका लागि पनि कुनै दल वा गठबन्धनले बहुमत जुटाउन नसके प्रदेशमा थप राजनीतिक अनिश्चितता बढ्न सक्छ।
संघीय प्रणालीमाथि फेरि प्रश्न
बागमतीमा देखिएको घटनाक्रमले एउटा पुरानो बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।
प्रदेश सरकारहरू आफ्नै राजनीतिक एजेन्डा र जनादेशका आधारमा चलिरहेका छन्, कि केन्द्रका नेताहरूबीच हुने सहमति र असहमतिमा पूर्ण रूपमा निर्भर छन्?
जब केन्द्रमा गठबन्धन बन्छ, प्रदेशमा पनि सरकार बन्छ। जब केन्द्रमा गठबन्धन टुट्छ, प्रदेश सरकार पनि संकटमा पर्छ।
यही प्रवृत्तिले प्रदेशहरूको राजनीतिक स्वायत्तता र संघीय प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ।
अबको राजनीतिक सम्भावना
अब सबैको ध्यान नयाँ सत्ता समीकरणतर्फ केन्द्रित भएको छ।
के नयाँ गठबन्धन बनेर बागमतीमा अर्को सरकार गठन हुन्छ?
कि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नजुटे प्रदेश थप अस्थिरतातर्फ जान्छ?
आगामी केही दिनका राजनीतिक निर्णयहरूले बागमती प्रदेशको सरकार मात्र होइन, अन्य प्रदेशहरूको सत्ता समीकरणलाई पनि प्रभाव पार्न सक्छ।
नेपालका यस्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक, संवैधानिक र नीतिगत घटनाको गहिरो विश्लेषणका लागि Politics Centre लाई Follow गर्नुहोस्।
तपाईंको विचारमा केन्द्रको राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रदेश सरकारहरू पटकपटक संकटमा पर्नुलाई सामान्य गठबन्धन राजनीति मान्ने, कि यसले नेपालको संघीय प्रणालीकै कमजोरी देखाउँछ?
तल कमेन्टमा आफ्नो विश्लेषण लेख्नुहोस् र यो पोस्ट Share गरेर बहसलाई अझ व्यापक बनाउनुहोस्।
#BagmatiProvince #NepalPolitics #NepaliCongress #CPNUML #ProvincialGovernment #Federalism #PoliticalAnalysis #PoliticsCentre
3 months ago | [YT] | 2
View 0 replies
Politics Centre
दिल्लीमा विद्यार्थी आन्दोलन चर्किँदै, सरकारले सुरक्षा कडा बनायो
केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग्दै 'ककरोच जनता पार्टी' (Cockroach Janata Party) ले नयाँ दिल्लीको जन्तर-मन्तरमा सुरु गरेको आन्दोलन थप तीव्र बनेको छ। आन्दोलन विस्तारिँदै जाँदा सरकारले राजधानीका संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था उल्लेखनीय रूपमा कडा बनाएको छ।
आन्दोलन किन चर्कियो?
विद्यार्थीहरूको मुख्य माग शिक्षा प्रणालीमा देखिएका अनियमितताको निष्पक्ष छानबिन, परीक्षा प्रणालीमा सुधार र राजनीतिक जवाफदेहिता हो।
पछिल्ला केही दिनदेखि हजारौं विद्यार्थी र समर्थकहरू सडकमा उत्रिएपछि दिल्लीका विभिन्न क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। प्रदर्शन फैलिन नदिन केही स्थानमा इन्टरनेट सेवा र सार्वजनिक यातायातमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरिएको छ भने थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।
सरकारको सुरक्षा रणनीति
संसद भवन, जन्तर-मन्तर र अन्य संवेदनशील क्षेत्र वरिपरि कडा सुरक्षा घेरा बनाइएको छ। ब्यारिकेड, प्रहरी परिचालन र भीड नियन्त्रणका उपायहरू अपनाइएका छन्।
सरकारको भनाइ छ कि सार्वजनिक सुरक्षा कायम राख्न र हिंसा रोक्न यी कदम आवश्यक छन्।
तर आन्दोलनकारी र मानवअधिकार पक्षधरहरूले यस्ता उपायले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने लोकतान्त्रिक अधिकार सीमित भएको तर्क गरिरहेका छन्।
हिंसापछि अनुसन्धान
'चलो संसद' मार्चका क्रममा भएको झडप र हिंसापछि प्रहरीले विभिन्न एफआईआर दर्ता गर्दै घटनाको अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
प्रहरीले आन्दोलनका क्रममा कुनै संगठित आपराधिक गतिविधि वा योजनाबद्ध हिंसा भएको थियो कि भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
आन्दोलनकारीहरू भने कानुनी कारबाहीलाई आन्दोलन कमजोर बनाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।
यो आन्दोलनले उठाएका ठूला प्रश्न
दिल्लीमा भइरहेको यो आन्दोलनले भारतको लोकतन्त्र र सार्वजनिक नीतिसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ।
• सरकार सार्वजनिक असन्तुष्टिलाई संवादमार्फत समाधान गर्न सफल भइरहेको छ?
• सुरक्षा र नागरिक स्वतन्त्रताबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने?
• शिक्षा प्रणालीप्रतिको जनविश्वास पुनः स्थापित गर्न के केवल प्रशासनिक सुधार पर्याप्त हुन्छ, कि राजनीतिक जवाफदेहिता पनि आवश्यक छ?
आन्दोलन अझै जारी छ। अबको दिशा सरकार र आन्दोलनकारीबीच हुने संवाद, अनुसन्धानको निष्कर्ष र सरकारका आगामी निर्णयहरूले तय गर्नेछ।
नेपालका यस्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक, नीतिगत र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाको गहिरो विश्लेषणका लागि Politics Centre लाई Subscribe गर्नुहोस्।
तपाईंको विचारमा सार्वजनिक आन्दोलन नियन्त्रण गर्न सरकारले कडा सुरक्षा उपाय अपनाउनु उचित हो, कि यस्तो अवस्थामा संवादलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ?
तल कमेन्टमा आफ्नो विश्लेषण लेख्नुहोस् र यो पोस्ट Share गरेर बहसलाई अझ व्यापक बनाउनुहोस्।
#DelhiProtests #JantarMantar #StudentProtests #IndianPolitics #DharmendraPradhan #PoliticsCentre
3 months ago | [YT] | 2
View 0 replies
Politics Centre
प्रदेश सरकारमा बढ्दो संकट, नयाँ सत्ता समीकरणको खोजीमा दलहरू, फेरि 'किङ्मेकर' बन्ने प्रयासमा प्रचण्ड?
केन्द्रमा सरकार स्थिर देखिए पनि प्रदेश सरकारहरूमा सत्ता समीकरण फेरि अस्थिर बन्दै गएको छ। विशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट विवादपछि कांग्रेस र एमालेबीचको सम्बन्धमा चिसोपन बढेसँगै नयाँ राजनीतिक समीकरणको चर्चा तीव्र भएको छ।
सुदूरपश्चिमबाट सुरु भएको संकट
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट पारित गर्ने विषयलाई लिएर सत्ता साझेदार दलहरूबीच गम्भीर मतभेद देखिएको छ। बाहिरबाट गठबन्धन कायम रहेको बताइए पनि, भित्रभित्रै दुवै दलले वैकल्पिक राजनीतिक विकल्पबारे छलफल गरिरहेको चर्चा भइरहेको छ।
यसले एउटा प्रश्न उठाएको छ।
यदि प्रदेशमै गठबन्धन टिकाउन कठिन भइरहेको छ भने, यसको असर राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि पर्न सक्छ कि?
प्रचण्डको 'पर्ख र हेर' रणनीति
यही राजनीतिक अनिश्चितताबीच नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सक्रिय देखिएका छन्।
राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छलफलअनुसार उनले तत्काल नयाँ गठबन्धनमा हतार नगरी परिस्थितिको विकास नियाल्ने रणनीति अपनाएका छन्। सम्भावित सत्ता समीकरणबारे संवाद भइरहे पनि, पहिले वर्तमान गठबन्धनको भविष्य स्पष्ट हुनुपर्ने उनको धारणा रहेको बताइन्छ।
यसले देखाउँछ कि प्रचण्ड अहिले प्रत्यक्ष टकरावभन्दा पनि उपयुक्त समयको प्रतीक्षामा छन्।
फेरि निर्णायक भूमिकाको प्रयास?
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहास हेर्दा, सत्ता परिवर्तनका अधिकांश चरणमा प्रचण्ड निर्णायक पात्रका रूपमा देखिएका छन्।
त्यसैले अहिले पनि प्रदेश सरकारहरूमा अस्थिरता बढेमा उनले फेरि शक्ति सन्तुलन मिलाउने भूमिकामा आफूलाई स्थापित गर्ने प्रयास गर्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।
तर यसपटक परिस्थिति पहिलेभन्दा फरक छ।
राजनीतिक दलहरूबीच विश्वासको संकट गहिरिएको छ। पटकपटक फेरिएका गठबन्धनले नागरिकमा पनि अस्थिर राजनीतिक संस्कृतिप्रति निराशा बढाएको छ।
मुख्य प्रश्न के हो?
प्रदेश सरकारको संकट केवल एउटा प्रदेशको समस्या होइन।
यसले नेपालको गठबन्धन राजनीतिमा तीन महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ।
• गठबन्धनहरू साझा नीति र दृष्टिकोणका आधारमा बनेका छन्, कि केवल सत्ता साझेदारीका लागि?
• प्रदेश सरकारहरूमा देखिएको अस्थिरताले संघीय प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाइरहेको छ?
• यदि वर्तमान समीकरण फेरियो भने, त्यसले दीर्घकालीन स्थायित्व दिन सक्छ, कि फेरि अर्को अस्थायी गठबन्धन मात्र बन्नेछ?
आगामी केही दिनका राजनीतिक निर्णयहरूले प्रदेश सरकारहरूको भविष्य मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिको दिशा पनि प्रभावित गर्न सक्छ।
नेपालका यस्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक, संवैधानिक र नीतिगत घटनाको गहिरो विश्लेषणका लागि Politics Centre लाई Subscribe गर्नुहोस्।
तपाईंको विचारमा प्रदेश सरकारहरूमा देखिएको यो संकट अस्थायी राजनीतिक विवाद मात्र हो, कि यसले नेपालको गठबन्धन राजनीतिको गहिरो कमजोरी उजागर गरेको छ?
तल कमेन्टमा आफ्नो विश्लेषण लेख्नुहोस् र यो पोस्ट Share गरेर बहसलाई अझ व्यापक बनाउनुहोस्।
#NepalPolitics #Prachanda #ProvincialGovernment #CoalitionPolitics #NepaliCongress #CPNUML #PoliticalAnalysis #PoliticsCentre
3 months ago | [YT] | 2
View 0 replies
Politics Centre
प्रदेश सरकारदेखि सम्भावित वाम एकतासम्म, ओली र प्रचण्डबीच नयाँ राजनीतिक समझदारी?
नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बीच भएको पछिल्लो भेटवार्ताले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ। प्रदेश सरकारहरूमा सहकार्यको सम्भावनादेखि भविष्यमा वाम शक्तिबीचको थप सहकार्यसम्मका विषयमा छलफल भएको खबर सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक समीकरण फेरि परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ।
किन महत्त्वपूर्ण छ यो भेट?
नेपालको राजनीति अहिले निरन्तर बदलिने गठबन्धन, कमजोर विश्वास र अस्थिर सत्ता समीकरणको चरणमा छ।
यस्तो अवस्थामा देशका दुई प्रमुख वामपन्थी नेताबीच भएको संवादलाई सामान्य शिष्टाचार भेटका रूपमा मात्र हेरिएको छैन। यसले प्रदेश सरकारहरूको नयाँ सत्ता समीकरण र राष्ट्रिय राजनीतिको सम्भावित दिशाबारे नयाँ संकेत दिएको छ।
प्रदेश सरकारबाट सुरु भएको सहकार्य
पछिल्ला महिनाहरूमा विभिन्न प्रदेशमा सरकार गठन र पुनर्गठनका क्रममा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सहकार्य बढ्दै गएको देखिएको छ।
यदि यो समझदारी थप बलियो बन्दै गयो भने प्रदेश सरकारहरूमा नयाँ गठबन्धन बन्ने सम्भावना अझ स्पष्ट हुन सक्छ। त्यसको प्रभाव संघीय राजनीतिसम्म पुग्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।
फेरि वाम एकताको चर्चा किन?
एमालेका नेताहरूले यो सहकार्यलाई केवल मन्त्रालय बाँडफाँड वा सरकार गठनको विषयका रूपमा मात्र नभई विभाजित वाम शक्तिहरूबीच दीर्घकालीन सहकार्यको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।
समर्थकहरूको तर्क छ कि वाम दलहरूबीचको सहकार्यले राजनीतिक स्थायित्व, नीति निरन्तरता र निर्णय प्रक्रियामा सहजता ल्याउन सक्छ।
तर आलोचकहरू यसलाई फरक दृष्टिकोणबाट हेर्छन्। उनीहरूका अनुसार विचारभन्दा सत्ता केन्द्रित गठबन्धन दीर्घकालीन रूपमा टिक्न कठिन हुन्छ।
विगतको अनुभवले के सिकाउँछ?
नेपालले यसअघि एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को उदय र त्यसपछि भएको विघटन दुवै देखिसकेको छ।
झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार पनि आन्तरिक शक्ति संघर्ष, नेतृत्व विवाद र वैचारिक असहमतिका कारण टिक्न सकेन।
त्यसैले अहिलेको सम्भावित सहकार्यलाई धेरै विश्लेषकहरूले सावधानीपूर्वक हेरिरहेका छन्।
मुख्य प्रश्न एउटै छ।
के यो सहकार्य साझा राजनीतिक दृष्टिकोणमा आधारित छ, कि तत्कालीन सत्ता समीकरणको आवश्यकताले जन्माएको समझदारी मात्र हो?
अब के हुन सक्छ?
यदि प्रदेश सरकारहरूमा सहकार्य निरन्तर विस्तार भयो भने त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि नयाँ गठबन्धनको आधार तयार गर्न सक्छ।
तर कुनै पनि सम्भावित वाम एकताको सफलता केवल नेतृत्वबीचको सहमतिले होइन, साझा नीति, संगठनात्मक विश्वास र दीर्घकालीन राजनीतिक प्रतिबद्धताले निर्धारण गर्नेछ।
नेपालका यस्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक, संवैधानिक र नीतिगत घटनाको गहिरो विश्लेषणका लागि Politics Centre लाई Subscribe गर्नुहोस्।
तपाईंको विचारमा ओली र प्रचण्डबीचको यो नयाँ सहकार्यले देशमा दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व ल्याउन सक्छ, कि यो फेरि अर्को अस्थायी सत्ता समीकरण मात्र हो?
तल कमेन्टमा आफ्नो विश्लेषण लेख्नुहोस् र यो पोस्ट Share गरेर बहसलाई अझ व्यापक बनाउनुहोस्।
#KPOli #Prachanda #LeftAlliance #NepalPolitics #CPNUML #MaoistCentre #PoliticalAnalysis #PoliticsCentre
3 months ago | [YT] | 1
View 0 replies
Load more