Adbi Baithak
Adbi Baithak by Harpreet Singh Kahlon
Adbi Baithak is a platform for long-form conversations on Punjab, Sikh history, politics, society and culture.
Hosted by journalist Harpreet Singh Kahlon, this channel brings meaningful discussions with intellectuals, writers, activists, scholars and political voices.
From Punjab politics to Sikh thought, from literature to contemporary issues — Adbi Baithak explores ideas that shape society.
ਸਹਿਜ ਸੰਵਾਦ ਸੰਗਤ = ਅਦਬੀ ਬੈਠਕ
Punjab’s Long Form Intellectual Conversations
[SUBSCRIBE] for meaningful discussions on Punjab, Sikh history and society.
New conversations every week 🙏🏼
Adbi Baithak
ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਹਾਰ ਤੱਕ, ਕੁਨਬੇ, ਜਾਤਾਂ, ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਏ, ਧੋਖੇ ਹੋਏ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਇੰਟਰ-ਕਾਸਟ ਵਿਆਹ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਇਸੇ ਸਮਾਜਕ ਗਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਬਣੇ, ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ? ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝ, ਸਤਿਕਾਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ?
ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਕ ਰੂਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ।
ਇਸੇ ਥਾਂ ‘ਅਣਖ’ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਕ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਤਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਤਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਾਰੀਕ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਸਮਾਜਕ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖੀਏ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਪਰਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇ, ਅਰਧਨਾਰੀਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੋਹਿਨੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਕਥਾ-ਰਵਾਇਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਸਿੱਧੀ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਣਿਕਾ ਦਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਦਰਯੋਗ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਛਾਣ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ LGBTQ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕਥਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹਨ?
ਇੱਥੋਂ LGBTQ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਨਾਨੀ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਰਵਾਇਤੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਕ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਧਾਰਨ’ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਖਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਔਖਾ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਹਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਪਿੜ ਮੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਜਕ ਮੰਥਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਈਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਮੈਡ ਸੰਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵਜੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਅਣਖ, ਇੱਜ਼ਤ, ਪਿਆਰ, ਅਸਹਿਮਤੀ, ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ, ਸਮਾਜਕ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ?
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚ-ਝੂਠ, ਪਾਪ-ਪੁੰਨ, ਚੰਗਾ-ਮਾੜਾ, ਪਿਆਰ-ਨਫ਼ਰਤ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸਹੀ ਚੋਣ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪਰਖੀਏ।
ਕਤਲ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼, ਸਹੀ-ਗਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ ?
ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਲ ਮੰਥਨ ਇੱਥੇ ਹੈ !
ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸਹੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਰੱਕੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਹੀ ਚੋਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਡ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਹੋਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਬਣੇ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸਾਡੇ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਕ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
~ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
7 hours ago | [YT] | 5
View 1 reply
Adbi Baithak
ਅਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ Social Engineering ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਜਮੀਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਮੀਤ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਗ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਖੀਰ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰ ਮੁਕਇਆ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ।
ਜੇ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
1
ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਣਾ
2
ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ?
ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ. ਸ਼ਾਂਤਾਰਾਮ ਦੀ 1957 ਦੀ ਮਹਾਨ ਫਿਲਮ ‘ਦੋ ਆਂਖੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ’ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਚਾਰ ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਪਰ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ।
ਕੈਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜੇਲਰ ਛੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਡਰ ਦੀ ਥਾਂ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜ। ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ Nav-Srijan Prison Handmade Showroom ਸੈਕਟਰ 22 ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਠਾਈ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਫਟ ਵਰਗਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡੂਰੰਗ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਠਾਵਲੇ ਦੇ ਸਵਾਧਿਆਇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ।
ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਲਮ ਗੌਡਮਦਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰ Reframe ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Conditioning Manual ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ?
ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ?
Re-design ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਉਸਦੀ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬੇਦੋਸ਼।
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਅਸਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ।
ਇਹੀ Social Engineering ਦਾ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ?
~ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
7 hours ago | [YT] | 7
View 1 reply
Adbi Baithak
ਯਾਦ ਕਰੋ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਨਾ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ।
ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਫਿਰ ਅਮਿਤ ਮਸੂਰਕਰ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਫ਼ਿਲਮ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਪਏ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭੂਗੋਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਵੋਟ ਲਈ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਨੇਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੋਟ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਭਰਿਆ ਬਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੂਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਸ ਅਸੂਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਿਆ?
ਜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹਨ?
ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ?
ਅਤੇ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ?
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸੰਗਠਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਲਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰਲੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
~ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
6 days ago | [YT] | 7
View 0 replies
Adbi Baithak
ਇੱਕ ਫੇਰੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ?
28 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੌਰ 28 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਵਰਤ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।
ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਗਾਰਡਨਰ, ਜੌਨ ਕਨਾਰਾ, ਡਿਕੋਰਕੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਾਰਲਨ ਵਰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ।
ਫਿਰ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਪਰ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਜੌਨ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ–ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ‘ਪੀਸ ਜ਼ੋਨ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ Institute for Multi-Track Diplomacy ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਜੌਨ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਪੈਰਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇਸੇ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਗਿਆਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ BSF ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਫਸਣ?
ਸਰਜੀਓ ਗੌਰ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੇਰੀ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸਲਿਆਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?
ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।
~ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
1 week ago | [YT] | 19
View 0 replies
Adbi Baithak
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਹ ਨੈਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾਂਗ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ LPU ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਅਪੁਸ਼ਟ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲੀਆਂ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਤੋੜਫੋੜ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ SIT ਬਣਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਪੁਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦੀ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਤੋੜਫੋੜ ਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੁਲਿਸ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਸਮਝਣ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਐਨਕ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Panjab University ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਪਦੰਡ ਇੱਕੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਬਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਮੇਲਿਆਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਲੋਕ-ਯਾਦ, ਸੰਗੀਤ, ਸਾਹਿਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸਜਾਵਟੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਮਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। LPU ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪੁਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਗੇਟ ’ਤੇ ਗਾਰਡ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ।
ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਹੈ—ਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਗੀ? LPU ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ।
ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਉਂ?
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਹੜੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਬਾਅ ਕੀ ਸੀ? ਪਰਿਵਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕ ਕੀ ਸਨ? ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਿਗ ਇਕਾਨਮੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਹਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2026 ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਣ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨੋਬਲ ਮਕਸਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ
ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਇਮੇਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ
ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ।
ਇਹੀ ਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਸੋ ਅਜੇ ਹੋਰ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
~ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
1 week ago | [YT] | 4
View 1 reply
Adbi Baithak
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਅਦਬੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ
Watch | Share | Subscribe
Adbi Baithak : ਸਹਿਜ ਸੰਵਾਦ ਸੰਗਤ
https://youtu.be/MFtHHuc5rIQ?si=4-uWa...
1 week ago | [YT] | 0
View 0 replies
Adbi Baithak
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ Trucking ਅਤੇ Logistics Industry ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ Business Model ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 100+ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ।
ਅਦਬੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ Trucking Industry ਦੇ ਫਰਕ, U.S. Postal Service ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, Transport Industry ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ Outsourcing ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ Business Model… ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 100+ ਰੁਜ਼ਗਾਰ!
https://youtu.be/4jtCmRZ-DCk?si=nEh2H...
1 week ago | [YT] | 6
View 0 replies
Adbi Baithak
ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਸਿੱਖ ਮਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਦਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਯਮ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਰੂਹਾਨੀ ਪੀੜ ਹੈ।
ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ?
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਉਣ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਧਾਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ
ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਰਹੇਗੀ?
~ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
2 weeks ago | [YT] | 33
View 2 replies
Adbi Baithak
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ Mount Yunum ਦੀ ਚੋਟੀ ਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਤੇਗ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ , ਹੌਂਸਲੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
ਅਦਬੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਤੇਗ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ Mount Yunum ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Parenting ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
https://youtu.be/yonjsltmSto?si=2xvdF...
2 weeks ago | [YT] | 9
View 1 reply
Adbi Baithak
ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਬੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਘਰ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
▶️ https://youtu.be/jRYO3U_D7Sw?si=ArVtx...
3 weeks ago | [YT] | 12
View 0 replies
Load more