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दिल्ली में 13 नवंबर तक तैयार होंगे छठ घाट, बीजेपी की राजनीतिक दलों से अपील- तीन दिन आंदोलन से बनाएं दूरी
दिल्ली में छठ महापर्व की तैयारियां तेज हो गई हैं। राजधानी के अलग-अलग इलाकों में घाटों को तैयार करने का काम चल रहा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 13 नवंबर की शाम तक सभी छठ घाटों की तैयारियां पूरी कर ली जाएं। खास तौर पर पूर्वी दिल्ली के घाटों पर सुविधाओं और साफ-सफाई का ध्यान रखने को कहा गया है। इसके साथ ही बीजेपी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि छठ पर्व के दौरान 14 से 16 नवंबर तक कोई आंदोलन न किया जाए, ताकि व्रत रखने वाली महिलाओं और श्रद्धालुओं को परेशानी न हो।
CBSE का बड़ा बदलाव! 10वीं के नए बैच में नहीं पढ़ाई जाएगी Environmental Education, 9वीं से ही बदल जाएगा छात्रों का सब्जेक्ट पैटर्न
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए पढ़ाई और परीक्षा से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। बोर्ड के नए सर्कुलर के मुताबिक, शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले छात्रों को जब अगले सत्र 2027-28 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा देनी होगी, तब उनके पाठ्यक्रम में कुछ अहम बदलाव लागू होंगे। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि कक्षा 10वीं में अब Environmental Education यानी पर्यावरण शिक्षा विषय नहीं पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा 9वीं के पाठ्यक्रम से Individuals in Society और CT तथा AI के मॉड्यूल भी हटाए गए हैं। वहीं, वोकेशनल एजुकेशन को अनिवार्य बनाया गया है। इसका मतलब है कि आने वाले बैच के छात्रों को पारंपरिक विषयों के साथ किसी एक कौशल आधारित विषय की पढ़ाई भी करनी होगी।
2020 में खत्म हो चुकी धाराओं के तहत इंदौर नगर निगम ने जारी किया आदेश, हाईकोर्ट ने अधिकारी पर लगाया ₹1 लाख जुर्माना मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर नगर निगम के एक अधिकारी की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अधिकारी ने ऐसे कानूनी प्रावधानों के आधार पर आदेश जारी कर दिया था, जिन्हें साल 2020 में ही निरस्त किया जा चुका था। हाईकोर्ट ने इस गलती को कानून के प्रति गंभीर लापरवाही बताते हुए कहा कि सरकारी अधिकारियों को आदेश पारित करने से पहले संबंधित कानून और उसके मौजूदा प्रावधानों की सही जानकारी होनी चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेश वापस लेने की सहमति देने भर से अधिकारी की गलती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
यह मामला इंदौर नगर निगम की ओर से एक अस्पताल के खिलाफ जारी किए गए आदेश से जुड़ा है। अस्पताल ने नगर निगम की कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के दौरान निगम ने विवादित आदेश वापस लेने पर सहमति जताई, लेकिन अदालत ने इसे केवल एक सामान्य गलती मानकर छोड़ने से इनकार कर दिया।
चंदे के मामले में एकनाथ शिंदे ने उद्धव और राज ठाकरे को छोड़ा पीछे, एक साल में मिले ₹139.92 करोड़ महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच मुकाबला सिर्फ राजनीतिक ताकत तक सीमित नहीं है। पार्टियों को मिलने वाले चंदे के आंकड़े भी एक बड़ी तस्वीर पेश कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्वाचन आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को करीब 139.92 करोड़ रुपये का चंदा मिला। इसके मुकाबले उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) को लगभग 1.25 करोड़ रुपये और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) को करीब 1.50 करोड़ रुपये मिले। यानी घोषित चंदे के मामले में शिंदे की पार्टी दोनों ठाकरे भाइयों की पार्टियों से काफी आगे रही।
तीनों दलों की ओर से दाखिल आंकड़े राजनीतिक दलों की वित्तीय स्थिति और उनके लिए योगदान देने वाले लोगों व संस्थाओं की जानकारी देते हैं। हालांकि, चंदे की रकम से किसी पार्टी की चुनावी जीत या लोकप्रियता का सीधा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। फिर भी ये आंकड़े बताते हैं कि घोषित राजनीतिक चंदे के मामले में तीनों दलों के बीच कितना बड़ा अंतर है।
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दिल्ली में 13 नवंबर तक तैयार होंगे छठ घाट, बीजेपी की राजनीतिक दलों से अपील- तीन दिन आंदोलन से बनाएं दूरी
दिल्ली में छठ महापर्व की तैयारियां तेज हो गई हैं। राजधानी के अलग-अलग इलाकों में घाटों को तैयार करने का काम चल रहा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 13 नवंबर की शाम तक सभी छठ घाटों की तैयारियां पूरी कर ली जाएं। खास तौर पर पूर्वी दिल्ली के घाटों पर सुविधाओं और साफ-सफाई का ध्यान रखने को कहा गया है। इसके साथ ही बीजेपी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि छठ पर्व के दौरान 14 से 16 नवंबर तक कोई आंदोलन न किया जाए, ताकि व्रत रखने वाली महिलाओं और श्रद्धालुओं को परेशानी न हो।
2 days ago | [YT] | 0
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CBSE का बड़ा बदलाव! 10वीं के नए बैच में नहीं पढ़ाई जाएगी Environmental Education, 9वीं से ही बदल जाएगा छात्रों का सब्जेक्ट पैटर्न
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए पढ़ाई और परीक्षा से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। बोर्ड के नए सर्कुलर के मुताबिक, शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले छात्रों को जब अगले सत्र 2027-28 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा देनी होगी, तब उनके पाठ्यक्रम में कुछ अहम बदलाव लागू होंगे। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि कक्षा 10वीं में अब Environmental Education यानी पर्यावरण शिक्षा विषय नहीं पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा 9वीं के पाठ्यक्रम से Individuals in Society और CT तथा AI के मॉड्यूल भी हटाए गए हैं। वहीं, वोकेशनल एजुकेशन को अनिवार्य बनाया गया है। इसका मतलब है कि आने वाले बैच के छात्रों को पारंपरिक विषयों के साथ किसी एक कौशल आधारित विषय की पढ़ाई भी करनी होगी।
1 week ago | [YT] | 0
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UP Election 2027: मिशन-2027 के लिए BJP का बड़ा मंथन कल, अमित शाह करेंगे शुरुआत, योगी आदित्यनाथ तय करेंगे आगे की दिशा!
2 weeks ago | [YT] | 2
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2020 में खत्म हो चुकी धाराओं के तहत इंदौर नगर निगम ने जारी किया आदेश, हाईकोर्ट ने अधिकारी पर लगाया ₹1 लाख जुर्माना
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर नगर निगम के एक अधिकारी की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अधिकारी ने ऐसे कानूनी प्रावधानों के आधार पर आदेश जारी कर दिया था, जिन्हें साल 2020 में ही निरस्त किया जा चुका था। हाईकोर्ट ने इस गलती को कानून के प्रति गंभीर लापरवाही बताते हुए कहा कि सरकारी अधिकारियों को आदेश पारित करने से पहले संबंधित कानून और उसके मौजूदा प्रावधानों की सही जानकारी होनी चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेश वापस लेने की सहमति देने भर से अधिकारी की गलती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
यह मामला इंदौर नगर निगम की ओर से एक अस्पताल के खिलाफ जारी किए गए आदेश से जुड़ा है। अस्पताल ने नगर निगम की कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के दौरान निगम ने विवादित आदेश वापस लेने पर सहमति जताई, लेकिन अदालत ने इसे केवल एक सामान्य गलती मानकर छोड़ने से इनकार कर दिया।
2 weeks ago | [YT] | 0
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चंदे के मामले में एकनाथ शिंदे ने उद्धव और राज ठाकरे को छोड़ा पीछे, एक साल में मिले ₹139.92 करोड़
महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच मुकाबला सिर्फ राजनीतिक ताकत तक सीमित नहीं है। पार्टियों को मिलने वाले चंदे के आंकड़े भी एक बड़ी तस्वीर पेश कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्वाचन आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को करीब 139.92 करोड़ रुपये का चंदा मिला। इसके मुकाबले उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) को लगभग 1.25 करोड़ रुपये और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) को करीब 1.50 करोड़ रुपये मिले। यानी घोषित चंदे के मामले में शिंदे की पार्टी दोनों ठाकरे भाइयों की पार्टियों से काफी आगे रही।
तीनों दलों की ओर से दाखिल आंकड़े राजनीतिक दलों की वित्तीय स्थिति और उनके लिए योगदान देने वाले लोगों व संस्थाओं की जानकारी देते हैं। हालांकि, चंदे की रकम से किसी पार्टी की चुनावी जीत या लोकप्रियता का सीधा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। फिर भी ये आंकड़े बताते हैं कि घोषित राजनीतिक चंदे के मामले में तीनों दलों के बीच कितना बड़ा अंतर है।
2 weeks ago | [YT] | 0
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IRCTC घोटाले में लालू यादव को हाईकोर्ट से मिली राहत, ED को नोटिस, 3 दिसंबर को फिर होगी सुनवाई
2 weeks ago | [YT] | 0
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JDU से निष्कासन के बाद क्या जाएगी अनंत सिंह की विधायकी? दल-बदल कानून में फंसा पूरा मामला
2 weeks ago | [YT] | 0
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बॉम्बे हाईकोर्ट में वीडियो रिकॉर्डिंग करना पड़ा भारी! क्लर्क का मोबाइल जब्त, जूनियर वकील पर ₹25,000 का जुर्माना
2 weeks ago | [YT] | 0
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शरद पवार गुट में विलय पर अजीत पवार की NCP का रुख साफ, सुनेत्रा पवार ने फडणवीस से वित्त मंत्रालय पर की बात!
2 weeks ago | [YT] | 0
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UP Voter List: एक ही नाम 13 बार दर्ज होने पर मचा हड़कंप, आजमगढ़ में 5 BLO समेत 9 कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश
2 weeks ago | [YT] | 0
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