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4 hours ago | [YT] | 44
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4 hours ago | [YT] | 3
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एक माँ अपने 22 वर्षीय बेटे को पुलिस चौकी तक छोड़कर आई थी…
अगली सुबह उसका शव रेलवे ट्रैक के पास मिला।
यह सिर्फ़ Nilabati Behera की निजी लड़ाई नहीं थी—यह सवाल था कि जब किसी नागरिक का जीवन State की custody में छिन जाए, तो जवाबदेह कौन होगा?
Supreme Court ने स्पष्ट किया—Article 21 का उल्लंघन होने पर State अपनी ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकता।
₹1,50,000 का मुआवज़ा Suman को वापस नहीं ला सकता था…
लेकिन एक माँ की लड़ाई ने अनगिनत नागरिकों के अधिकारों को मज़बूत कर दिया।
एक Judge के सामने केवल मुकदमा नहीं आता—किसी माँ की आख़िरी उम्मीद भी आती है।
ऐसे ऐतिहासिक निर्णयों को केवल याद नहीं, उनकी मानवीय संवेदना को समझना सीखिए।
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6 hours ago | [YT] | 44
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The burden of proving the guilt of an accused in a criminal trial primarily lies on:
8 hours ago | [YT] | 12
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Which of the following is NOT a requirement for conviction in a criminal case?
8 hours ago | [YT] | 12
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Under the POCSO Act, 2012, Section 29 deals with:
11 hours ago | [YT] | 31
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The principle that an accused is entitled to benefit of reasonable doubt is primarily connected with:
11 hours ago | [YT] | 9
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वह खुद दूसरों की ज़िंदगी बचाने वाली Nurse थीं…
लेकिन एक रात हुए हमले ने उनसे चलने, बोलने और अपनी इच्छा व्यक्त करने की क्षमता छीन ली।
इसके बाद 42 वर्षों तक KEM Hospital ही अरुणा शानबाग का घर रहा—और वहाँ की Nurses उनका परिवार।
जब उनके उपचार को रोकने का प्रश्न Supreme Court पहुँचा, तब Court के सामने केवल कानून नहीं था—एक मौन जीवन, medical ethics, मानवीय गरिमा और दशकों से उनकी देखभाल कर रहे लोगों का प्रेम भी था।
Court ने अरुणा के मामले में उपचार रोकने की अनुमति नहीं दी, लेकिन Passive Euthanasia के लिए महत्वपूर्ण safeguards निर्धारित किए।
क्योंकि एक Judge के सामने कभी-कभी सिर्फ़ File नहीं आती—
किसी की ख़ामोशी, किसी की गरिमा और जीवन-मृत्यु का सबसे कठिन प्रश्न आता है।
⚖️ कानून को केवल पढ़ें नहीं—उसके पीछे खड़ा जीवन समझें।
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14 hours ago | [YT] | 91
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उसका पता एक फुटपाथ था…
लेकिन असली सवाल घर का नहीं, रोज़ी-रोटी का था।
शहर छोड़ती तो काम छूट जाता—और काम छूटता तो जीवन चलाना कठिन हो जाता।
Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation में Supreme Court ने माना कि जीविका का अधिकार, Article 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार से जुड़ा है।
क्योंकि संविधान केवल provisions का संग्रह नहीं—उन लोगों की उम्मीद भी है, जिनकी आवाज़ शायद Court तक कभी न पहुँच पाए।
संविधान को केवल पढ़ें नहीं—उसका मानवीय अर्थ समझें।
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3 days ago | [YT] | 516
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एक चिट्ठी… जिसने Custody में होने वाली हिंसा के खिलाफ़ देश का कानून बदल दिया। ✉️⚖️
जब हिरासत में मौतों की खबरें लगातार सामने आ रही थीं, तब D.K. Basu द्वारा Supreme Court को लिखी गई एक चिट्ठी को सामान्य शिकायत मानकर बंद नहीं किया गया। उसे PIL में बदला गया—और Arrest तथा Detention के दौरान नागरिकों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण safeguards निर्धारित हुए।
क्योंकि एक Judge के सामने सिर्फ़ मुकदमा नहीं आता—किसी व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और जीवन भी आता है।
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4 days ago | [YT] | 182
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