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1 week ago | [YT] | 0

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6 months ago | [YT] | 0

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झारखण्ड में कोई भी अगर आदिवासी की जमीन दानपत्र के आधार पर खरीदता है तो यह सरासर धोखा ही है। आप भले ही दशकों पहले से मकान बनाकर रह रहे हों लेकिन वह सबकुछ एक झटके में छीन सकता है। हां जमीन बेचने वाले आदिवासी, दलाल और अधिकारियों को कुछ नहीं होगा। आपकी मेहनत की कमाई पर बुलडोजर चल सकता है इसलिए सावधान रहें। हाँ इस एक्ट के उलंघन में सिर्फ गरीब मध्यम परिवार पर ही कार्रवाई होती है किसी बड़े नेता, बिल्डर या अफसर को कुछ नहीं होगा।
सीएनटी एक्ट क्या है समझ लें:-
झारखंड का छोटा नागपुर किरायेदारी (सीएनटी) अधिनियम, 1908, आदिवासी भूमि को गैर-आदिवासियों को अवैध हस्तांतरण से बचाने के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण भूमि अधिकार कानून है। यह अधिनियम उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। यह आदिवासी भूमि को गैर-आदिवासियों को बेचने, उपहार में देने या पट्टे पर देने पर रोक लगाता है।
सीएनटी अधिनियम, 1908के प्रमुख पहलू :
उद्देश्य: जनजातीय भूमि अधिकारों की रक्षा करने और सामुदायिक स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए 11 नवंबर, 1908 को अधिनियमित किया गया।
निषेध (धारा 46-49): सामान्यतः अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अनुसूचित जातियों (एससी) और पिछड़े वर्गों के स्वामित्व वाली भूमि को गैर-आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाता है।
भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध: आदिवासी भूमि का हस्तांतरण केवल उसी पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाले किसी अन्य आदिवासी को ही किया जा सकता है, जिसके लिए उपायुक्त (डीसी) से अनुमति लेना आवश्यक है।
अपवाद: सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि सरकार को हस्तांतरित की जा सकती है।
बेदखली से सुरक्षा: विशिष्ट कानूनी आदेशों के अलावा, मकान मालिक द्वारा अधिभोगी रैयतों को बेदखल नहीं किया जा सकता है।
भूमि का समर्पण: किरायेदार अपनी भूमि का समर्पण कर सकते हैं, लेकिन यह लिखित रूप में होना चाहिए।
यह अधिनियम झारखंड में स्वदेशी भूमि के हस्तांतरण को रोकने के लिए बनाया गया एक मूलभूत कानूनी ढांचा है।