Welcome to the official YouTube channel of Green Rudraksh Charitable Trust!
Even today, a significant portion of the citizenry continues to face systemic intimidation and informational barriers regarding government functioning and bureaucratic procedures. The primary objective of this channel is to eradicate this administrative ignorance, demystify statutory processes, and foster a fearless, legally aware citizenry.
Through this channel, we provide detailed guidance on several important topics to enrich our society:
Under the leadership of our Founder and Chairman, Mr. Anand M., our organization works at the grassroots level to fight corruption and bring transparency to the system. We firmly believe that a legally literate and aware citizen builds a strong nation.
Our society will only progress when every citizen becomes fearless and aware.
Let's eliminate the fear from our minds and build an aware, educated, and prosperous society!
Visit our official website: www.grctrust.org.in
Green Rudraksh Charitable Trust
https://youtu.be/qq_9Sjjb8oM
2 weeks ago | [YT] | 3
View 0 replies
Green Rudraksh Charitable Trust
https://youtu.be/qq_9Sjjb8oM
2 weeks ago | [YT] | 2
View 0 replies
Green Rudraksh Charitable Trust
https://youtu.be/qq_9Sjjb8oM
2 weeks ago | [YT] | 0
View 0 replies
Green Rudraksh Charitable Trust
https://youtu.be/qq_9Sjjb8oM
2 weeks ago | [YT] | 1
View 0 replies
Green Rudraksh Charitable Trust
https://youtu.be/Vy9pgK6NHaY
शाळा सोडल्याच्या दाखल्यात (Leaving Certificate) किंवा शाळेच्या जनरल रजिस्टरमध्ये नाव, वडिलांचे नाव, आडनाव, जन्मतारीख किंवा जात यामध्ये झालेली उघड/स्पष्ट चूक (Obvious Mistake) दुरुस्त करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा वैधानिक अधिकार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (औरंगाबाद खंडपीठ) 'जनाबाई हिंमतराव ठाकूर (2019 - Full Bench)' या ऐतिहासिक निकालाचा हवाला देत
श्रुती परदेशी (WP No. 14175/2025)
व सय्यद शादमान (WP No. 7311/2026)
या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, S.S. Code च्या Clause 26.3 नुसार "विद्यार्थी सध्या शाळेत शिकत नाही" या कारणावरून शिक्षणाधिकाऱ्यांना दुरुस्तीचा अर्ज फेटाळता येणार नाही.
उच्च न्यायालयाने शिक्षणाधिकाऱ्यांचे बेकायदेशीर नकार आदेश रद्द करून प्रकरणावर ८ आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तसेच, जनाबाई ठाकूर निकालाचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर Contempt of Court Act (न्यायालयाचा अवमान कायदा) अंतर्गत कारवाईचा इशाराही दिला आहे.
ग्रीन रुद्राक्ष चॅरिटेबल TRUST च्या माध्यमातून नागरिकांमध्ये कायदेशीर साक्षरता आणि हक्कांची जाणीव निर्माण करण्याचा आमचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे.
📌 कायदेशीर माहिती व सामाजिक जागृतीसाठी चॅनेलला नक्की Subscribe करा आणि हा व्हिडिओ गरजूपर्यंत शेअर करा!
https://youtu.be/Vy9pgK6NHaY
2 weeks ago | [YT] | 3
View 0 replies
Green Rudraksh Charitable Trust
https://youtu.be/Vy9pgK6NHaY
शाळा सोडल्याच्या दाखल्यात (Leaving Certificate) किंवा शाळेच्या जनरल रजिस्टरमध्ये नाव, वडिलांचे नाव, आडनाव, जन्मतारीख किंवा जात यामध्ये झालेली उघड/स्पष्ट चूक (Obvious Mistake) दुरुस्त करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा वैधानिक अधिकार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (औरंगाबाद खंडपीठ) 'जनाबाई हिंमतराव ठाकूर (2019 - Full Bench)' या ऐतिहासिक निकालाचा हवाला देत
श्रुती परदेशी (WP No. 14175/2025)
व सय्यद शादमान (WP No. 7311/2026)
या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, S.S. Code च्या Clause 26.3 नुसार "विद्यार्थी सध्या शाळेत शिकत नाही" या कारणावरून शिक्षणाधिकाऱ्यांना दुरुस्तीचा अर्ज फेटाळता येणार नाही.
उच्च न्यायालयाने शिक्षणाधिकाऱ्यांचे बेकायदेशीर नकार आदेश रद्द करून प्रकरणावर ८ आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तसेच, जनाबाई ठाकूर निकालाचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर Contempt of Court Act (न्यायालयाचा अवमान कायदा) अंतर्गत कारवाईचा इशाराही दिला आहे.
ग्रीन रुद्राक्ष चॅरिटेबल TRUST च्या माध्यमातून नागरिकांमध्ये कायदेशीर साक्षरता आणि हक्कांची जाणीव निर्माण करण्याचा आमचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे.
📌 कायदेशीर माहिती व सामाजिक जागृतीसाठी चॅनेलला नक्की Subscribe करा आणि हा व्हिडिओ गरजूपर्यंत शेअर करा!
3 weeks ago | [YT] | 1
View 0 replies
Green Rudraksh Charitable Trust
https://youtu.be/TKu__zEWwl8
'द न्यू इंडिया अशुरन्स कंपनी' विरुद्ध 'मेसर्स लुईस ड्रेफस कमोडिटीज' या खटल्यात २२.०१ कोटी रुपयांचा विमा दावा का फेटाळण्यात आला? विमा कायदा, १९३८ मधील कलम ६४VB (Section 64VB) चे कायदेशीर नियम काय सांगतात आणि आगाऊ हप्ता (Advance Premium) वेळेवर भरणे का अनिवार्य आहे? विमा दावा फेटाळण्याबाबत भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court of India) दिला
3 weeks ago | [YT] | 0
View 0 replies
Green Rudraksh Charitable Trust
https://youtu.be/Vy9pgK6NHaY
शाळा सोडल्याच्या दाखल्यात (Leaving Certificate) किंवा शाळेच्या जनरल रजिस्टरमध्ये नाव, वडिलांचे नाव, आडनाव, जन्मतारीख किंवा जात यामध्ये झालेली उघड/स्पष्ट चूक (Obvious Mistake) दुरुस्त करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा वैधानिक अधिकार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (औरंगाबाद खंडपीठ) 'जनाबाई हिंमतराव ठाकूर (2019 - Full Bench)' या ऐतिहासिक निकालाचा हवाला देत
श्रुती परदेशी (WP No. 14175/2025)
व सय्यद शादमान (WP No. 7311/2026)
या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, S.S. Code च्या Clause 26.3 नुसार "विद्यार्थी सध्या शाळेत शिकत नाही" या कारणावरून शिक्षणाधिकाऱ्यांना दुरुस्तीचा अर्ज फेटाळता येणार नाही.
उच्च न्यायालयाने शिक्षणाधिकाऱ्यांचे बेकायदेशीर नकार आदेश रद्द करून प्रकरणावर ८ आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तसेच, जनाबाई ठाकूर निकालाचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर Contempt of Court Act (न्यायालयाचा अवमान कायदा) अंतर्गत कारवाईचा इशाराही दिला आहे.
ग्रीन रुद्राक्ष चॅरिटेबल TRUST च्या माध्यमातून नागरिकांमध्ये कायदेशीर साक्षरता आणि हक्कांची जाणीव निर्माण करण्याचा आमचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे.
📌 कायदेशीर माहिती व सामाजिक जागृतीसाठी चॅनेलला नक्की Subscribe करा आणि हा व्हिडिओ गरजूपर्यंत शेअर करा!
https://youtu.be/Vy9pgK6NHaY
3 weeks ago | [YT] | 0
View 0 replies
Green Rudraksh Charitable Trust
https://youtu.be/iqoGMpX84po
3 weeks ago | [YT] | 0
View 0 replies
Green Rudraksh Charitable Trust
https://youtu.be/ZERxFmgx-KU
3 weeks ago | [YT] | 1
View 0 replies
Load more