कब तक पुलिस और बाबुओं की ठोकरें खाते रहेंगे? सरकार से उम्मीद रखना छोड़ दीजिए। अपना हक पाने के लिए यह लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी।
मैं सुप्रीम कोर्ट में इस शोषण के खिलाफ केस लड़ने की पूरी कानूनी तैयारी कर रहा हूँ। अदालत को हमारी 'गिनती' और सबूत चाहिए। अपने इलाके के हर वेंडर का नाम, नंबर और आईडी (जैसे आधार कार्ड की फोटोकॉपी) इकट्ठा करके मुझे भेजें।
यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं, हिंदुस्तान के 8 करोड़ परिवारों के वजूद का सवाल है। एक मुट्ठी बनिए, अपनी ताकत पहचानिए और इस मुहिम से जुड़िए!
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